लोकसभेत आणि देशातील सर्व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं आहे. परंतु, हे आरक्षण कधी लागू केलं जाईल याबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही तारीख स्पष्ट केलेली नाही. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार आहे. देशाची जनगणना करणे, मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे, आरक्षित मतदारसंघांची निवड करणे असे अनेक टप्पे पार केल्यानंतर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल. या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती वर्षे लागतील हे काही सांगता येत नाही. त्यामुळे विरोधक महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका करत आहेत.
दरम्यान, महिला आरक्षण म्हणजे तारीख नसलेला चेक असल्याचं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, खंत एकाच गोष्टीची वाटते की, केंद्र सरकारने आम्हाला (महिलांना) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण तो असा चेक दिलाय, ज्याच्यावर तारीखच नाही. केंद्र सरकारने आरक्षण दिलंय पण त्याला तारीख नाही. हे आरक्षण २०२९ ला मिळेल, २०३४ ला मिळेल की कधीच मिळणार नाही हे मात्र देवालाच ठावूक
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आरक्षण कधी मिळेल हे ठावूक नाही. परंतु, मी तुम्हाला एक शब्द देते. २०२४ मध्ये इंडिया आघाडीचं सरकार आलं तर पुढच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने या देशातल्या प्रत्येक महिलेचा मान सन्मान होईल. तसेच महिला आरक्षण लवकरात लवकर ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न आम्ही करू.संसदेत महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं असले तरी २०३४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक मांडण्यात आलं असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय विधिमंत्री कपिल सिबल यांनी मोदी सरकारवर केला आहे.
