अहमदनगर-2021-22 आर्थिक वर्षाच्या 15 व्या वित्त आयोगातील मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी खर्च करावयाचा निधी सत्ताधार्‍यांनी पाण्याच्या टाकीसाठी वापरून गावाची व मागासवर्गीयांची दिशाभूल केली आहे. एक कोटी पाच लाख रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक उलाढालीची ग्रामविकास खात्याने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी ग्रामपंचायत सदस्यांनी शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, मागासवर्गीयांसाठीचा निधी त्यांच्याच विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, सत्ताधार्‍यांनी तसे न करता तो 1 कोटी 5 लाख 69 हजार सहाशे अठ्ठावण रुपयांचे बेकायदेशीर काम सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांनी जिल्हा परिषद, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा यांच्याकडून बेकायदेशीर मंजूर करून घेतले. वास्तविक या कामाला कार्यकारी अभियंता जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक होते. तसेच जलजीवन मिशनचे काम जुलै 2022 मध्ये मंजूर असताना मर्जीतील ठेकेदाराचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी पाण्याच्या टाकीची गरज नसताना सप्टेंबर 2022 मध्ये कामाला मंजुरी व कार्यारंभ आदेश दिला आहे. त्याबाबत जलजीवन मिशनच्यावतीने झालेल्या ग्रामसभेत या पाण्याच्या टाकीची आवश्यकता नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते.
2021-22 मध्ये पाण्याच्या टाकीसाठी 15 व्या वित्त आयोगात 65 लाख 69 हजार सहाशे एकसष्ठ रकमेची तरतूद असतानाही नियम धाब्यावर बसवून 1 कोटी 5 लाख 69 हजार सहाशे अठ्ठावन्न रुपये रकमेची मंजुरी दिली गेली. तसेच 2021-22 मध्ये पंधरा टक्के मागासवर्गीय विकास निधीचे 9 लाख 38 हजार पाचशे तेवीस रुपये बेकायदा घेऊन त्याचा गैरवापर व मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे या कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय आर्थिक मंजुरी देणारे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, पं. स. श्रीरामपूरचे गटविकास अधिकारी, जि. प. चे ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता, सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी तसेच सत्ताधारी पदाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून सदरची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, अशीही मागणी या निवेदनाद्वारे तक्रारकर्त्यांनी केली आहे.
तसेच या कामापोटी आतापर्यंत ग्रामपंचायतीने ठेकेदारास सत्तर लाख रुपयांचे बिल अदा केले आहे. तरीही काम अपूर्ण राहणार असल्याने जनतेचा पैसा व्यर्थ जाण्याची भीतीही या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. पाण्याच्या टाकीची उंची 15 मीटर घेणे अपेक्षित असतानाही स्वतः व ठेकेदाराच्या आर्थिक फायद्यासाठी टाकीची उंची केवळ 12 मीटर घेण्यात आली आहे. मुळातच 2 मीटर खोल जागेत बांधकाम केले असल्याने गावाला पूर्ण दाबाने पाणी मिळणार नाही, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. या पत्रकावर विरोधी ग्रा. पं. सदस्य माजी सरपंच भरत साळुंके, माजी उपसरपंच रवींद्र खटोड, रमेश अमोलिक तसेच माजी सदस्य चंद्रकांत नाईक, बाबासाहेब अमोलिक, आय्याजभाई सय्यद, विजय शेलार, भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे जिल्हा सचिव अल्ताफ शेख यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
गावाचे नावच नाही काय अर्थ आहे या बातमीला 🤣