शिक्षकांच्या पेन्शन संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आता 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना पेन्शन देणार मिळणार आहे. अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. राज्यातल्या हजारो शिक्षकांना या घोषणेचा फायदा होणार आहे.
देशभरात 1982 ची निवृत्त वेतन योजना लागू होती. मात्र, 2003 साली वाजपेयी सरकारच्या काळात यात बदल करून नवीन पेन्शन योजना आणण्यात आली. जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ नसल्याने त्याला विरोध झाला. यावर तोडगा म्हणून आंध्रच्या जगन सरकारच्या पेन्शन योजनेच्या धर्तीवर देशभरात गॅरंटेड पेन्शन योजना म्हणजेच GPS लागू करण्यात आली.
मात्र, महाराष्ट्रात त्यालाही विरोध झाला. मार्च 2023 मध्ये महाराष्ट्रातले जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले. तब्बल 11 दिवस हा संप सुरू होता.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार पेन्शन म्हणून मिळत होता. मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा होती. 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती. जुन्या योजनेत पेन्शन विक्री करण्याची सुविधा होती. वयाच्या 75, 90, 100 वर्षानंतर निवृत्ती वेतनात वाढीची तरतूद होती. कर्मचाऱ्यांच्या मागे त्यांच्या पती-पत्नीलाही ही पेन्शन मिळण्याची सुविधा आहे.
मात्र, या निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडत असल्याने त्यात बदल करण्यात आले. नव्या पेन्शन योजनेत अनेक तरुतुदींचा समावेश नसल्याने त्यालाही विरोध झाला.
आता मुख्य़मंत्र्यांनी 2005 नंतरच्या शिक्षकांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली असली तरी याबाबत कोणतीही स्पष्टता मिळालेली नाही. ही पेन्शन योजना जुनी असेल की नवी…की यात आणखी काही बदल केले जातील. याबाबतचा संभ्रम अद्यापही कायम आहे.
नव नियुक्त कर्मचारी लोकांना पेंन्शन दिली नाही तर तुम्हाला पण समजल ना विधान सभेत घोडा मैदान सामने आहे . 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसगट जुनी पेंन्शन लागु करा . जरा लोकसभा निकालाचा दिवस आठवा पहीले एक तास पोस्टल बॕलेट चालले ते सगळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मतदान होते . झटका तिथच बसलाय लोकसभेत. आता विधानसभा आहे . ध्यानात घ्या एक सरकारी कर्मचारी 200 मतदान कमीतकमी .