जुनी पेन्शन व आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तो शासन निर्णय निर्गमीत व्हावा

जुनी पेन्शन व आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तो शासन निर्णय निर्गमीत व्हावा -बाबासाहेब बोडखे
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारला निवेदन
शिक्षक व शिक्षकेतरांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याप्रकरणी तसेच राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लागू होण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकार पुढे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार तसेच शिक्षण सचिव कुंदन मॅडम यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तपासणी करण्याकरिता शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय 13 ऑगस्ट 2024 अन्वये तपासणी समिती गठीत करण्यात आली. सदर तपासणी समितीला या विषयाबाबतचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार तपासणी समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्‍यक व निगडीचे असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची शिफारस शासनास करण्याबाबत शासन निर्णय 31 जून 2019 अन्वये अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. अभ्यास गटाची अंतिम बैठक 6 मार्च 2020 रोजी बालचित्रवाणी कार्यालय पुणे येथे घेण्यात आली. सदर अंतिम बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अभ्यास गटाचा अंतिम अहवाल शिफारशीसह शासनास 8 मे 2020 रोजी शासनास सादर करण्यात आला. शासनाने अभ्यास गटाचा अंतिम अहवाल जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून शिक्षकांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतरांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवलेल्या अन्यकारक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.