राज्य शासनाने तलाठी संवर्गाची आस्थापना जिल्हास्तरावर निश्चित केली आहे. त्यामुळे प्रांताधिकार्‍यांचे अधिकार कमी झाले असून, तलाठी बदल्यांचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत फक्त दोन तालुक्यांत काम करणार्‍या तलाठी भाऊसाहेबांना आता जिल्ह्यात कोठेही जावे लागणार आहे. या निर्णयाने तलाठी संवर्गात ‘कही खुशी, कही गम’ असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महसूल विभागातील सर्वांत कनिष्ठ पण महत्त्वपूर्ण असलेल्या तलाठी (गट-क) संवर्गाची आस्थापना उपविभागीय कार्यालय स्तरावर असून, आस्थापनाविषयक बाबी, बिंदुनामावली, बदली आदीबाबत उपविभागीय स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. 2013 नंतर उपविभागीय कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे दोन तालुक्यांसाठी एक उपविभागीय कार्यालय निर्माण झाले. मात्र नाशिक जिल्ह्यात बागलाण (सटाणा) या एकमेव तालुक्यासाठी उपविभागीय कार्यालय अस्तित्वात आले. त्यामुळे तलाठ्यांना एक किंवा दोन तालुक्यांतच पूर्ण सेवा करावी लागत आहे. काही तलाठ्यांना उपविभागाबाहेर जाण्याची इच्छा आहे; परंतु उपविभागीय स्तरावर असलेल्या आस्थापनांमुळे ते शक्य होत नसल्याचे पुढे आले.
याशिवाय सेवाज्येष्ठतेबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊन, काही तलाठ्यांना उपविभागाबाहेर जाण्यास इच्छुक असल्यास त्यांची सेवाज्येष्ठता गमावली जाऊ लागली. या सेवाज्येष्ठतेबाबत न्यायालयात प्रकरणे देखील गेली आहेत. त्यामुळे तलाठी संवर्गाची आस्थापना जिल्हास्तरावर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 18 सप्टेंबर 2023 रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता तलाठी संवर्गाची नियुक्ती प्राधिकारी आता जिल्हाधिकारी असतील. सेवाज्येष्ठता सूची जिल्हास्तरावर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे तलाठीपदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती जिल्हाभरात कोठेही बदलीस पात्र असणार आहे.
जिल्ह्यात तलाठी संवर्गाची 785 पदे
जिल्ह्यात नगर, पारनेर-श्रीगोंदा, कर्जत, शेवगाव, श्रीरामपूर, शिर्डी व संगमनेर असे सात उपविभागीय कार्यालये आहेत. या प्रत्येक कार्यालयात दोन तालुके समाविष्ट आहेत. जिल्ह्यात तलाठी संवर्गाची 583 पदे असून, शासनाने आणखी 202 पदे मंजूर केली आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर आता 785 पदांची आस्थापना असणार आहे
