नगर जिल्ह्यातील लोकनियुक्त महिला सरपंचाचे पद अबाधित, अपात्रतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द

नगर : अकोले तालुक्यातील राजूर ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सरपंच पुष्पा दत्तात्रय निगळे यांच्या अपात्रतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश नाशिक विभागाच्या अप्पर आयुक्त निलेश सागर यांनी रद्दबातल ठरवला आहे. सन 2022 च्या निवडणुकीत पुष्पा निगळे या सरपंचपदी निवडून आल्या होत्या. सरपंच पुष्पा निगळे व त्यांचे पती दत्तात्रय निगळे यांनी ग्रामपंचायतीची मालकी असलेल्या जागेवर अतिक्रमण करीत घर व ऑफिसचे बांधकाम केल्याचा असा तक्रार अर्ज गणपत एकनाथ देशमुख यांनी केला होता. त्यावर सुनावणी होवून जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमचे कलम 16, 14 (1) (ज-3) नुसार सरंपच पुष्पा निगळे यांना ग्रामपंचायत सदस्यपदी अपात्र ठरविण्याचा निकाल 5 सप्टेंबर 2023 रोजी दिला. या निकालाला पुष्पा निगळे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर अप्पर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवत पुष्पा निगळे यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पुष्पा निगळे यांच्यावतीने ॲड.सचिन चांगदेव इथापे, अहमदनगर यांनी युक्तीवाद केला.

निकालपत्रात नमूद करण्यात आले की, अपिलार्थी पुष्पा निगळे यांच्या अतिक्रमणाबाबतचा चौकशी अहवाल गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, अकोले यांनी सादर केला. त्यात अपिलार्थी यांनी त्यांच्या मालकीच्या मूळ क्षेत्रापेक्षा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले नाही. तथापी गावी सिटी सर्व्हे योजना लागू असल्याने भूमी अभिलेख खात्याकडे रितसर मोजणी करणे योग्य ठरेल असा स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामुळे अपिलार्थी व त्यांच्या पतीने अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. गावी सिटी सर्व्हे लागू झाल्याने अपिलार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या भूखंडाची मोजणी झाल्याशिवाय अपिलार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी शासकीय किंवा सार्वजनिक वापराच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ असू शकत नाही. मूळ तक्रारदाराने अपिलार्थीच्या अतिक्रमणाच्या पुष्ट्यर्थ अपिलार्थी यांच्या शेजारी असलेल्या शिवाजी लक्ष्मण निगळे यांच्या अतिक्रमणाची नोंद असलेल्या मिळकतीचा उतारा सादर केला. परंतु, अपिलार्थी यांचे शेजारच्या व्यक्तीने केलेल्या अतिक्रमणाशी अपिलार्थीशी संबंध कसा येईल याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अपिलार्थींना अपात्र ठरवणे न्यायोचित होणार नाही. अपिलार्थी व त्यांचे पती दत्तात्रय निगळे यांनी आपल्या मिळकतीत अतिक्रमण केल्याचे सिध्द होत नसल्याने सदर अपिल मान्य करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी पारित केलेल्या 5 सप्टेंबर 2023 रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असा निकाल अप्पर आयुक्त, नाशिक यांनी दिला आहे