पाथर्डी, जामखेड पाठोपाठ कर्जत तालुक्यात रोजगार हमी विभागाच्यावतीने मंजुरी देण्यात आलेल्या विहिरींच्या कामात 25 टक्के घोळ घालण्यात आलेला आहे. याठिकाणी गेल्या काही महिन्यांत मंजुरी दिलेल्या सुमारे दोन हजार विहिरींपैकी 460 हून अधिक विहिरींची कामे ही बोगस असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. यामुळे याठिकाणी रोहयो विभागात काम पाहणार्‍या अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह कर्जतचे गटविकास अधिकारी यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
जिल्ह्यात पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यांत रोहयोच्या कामात अनियमिता झाल्याची तक्रार असल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी या तालुक्यातील रोहयोतील विहिरींच्या कामांची मंजुरी, प्रत्यक्षात कामे सुरू झालेली आणि पूर्ण झालेल्या कामांची तपासणी केली होती. यात पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात रोहयोच्या विहिरीत महाघोटाळा झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने मतदानाची प्रक्रिया झाल्यानंतर जिल्हा
परिषद प्रशासनाने पुन्हा या विषयावर लक्ष केंद्रीत करत राहिलेली तपासणी पूर्ण केली. या प्रकरणात पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यातील सुमारे 500 ते 750 विहीरींच्या काम मोठा गोंधळ असून विहीरी मंजूरी देतांना शासकीय नियम, लाभार्थी शेतकर्‍यांकडे असणारे शेती (एकर), जुनी विहीर आहे की नाही, यासह अन्य अटी पायदळी तुडवण्यात आलेल्या आहेत. काही ठिकाणी तर विहीरी मंजूर करण्यासाठी एजंट यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणी खोलवर तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आतापर्यंत प्रथमदर्शनी पाथर्डीचे दोन प्रभारी आणि जामखेडचे एक नियमित गटविकास अधिकारी यांच्यासह रोहयो विभागातील 21 अधिकारी-कर्मचारी यांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. यात आता कर्जतचे गटविकास अधिकारी यांच्यासह रोहयो विभागातील लिपिक आणि कर्मचार्‍यांची भर पडणार आहे. यामुळ या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत आहे. यासह अन्य तालुक्यातून अशा तक्रारी असल्यास जिल्हा परिषद प्रशासन चौकशी करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान, जामखेड आणि पाथर्डीतील विहीरी महाघोटाळा प्रकरणी तक्रार असल्यास अथवा महत्वपूर्ण माहिती असल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आहे.
रोहयो विहीर प्रकरणात दोषी असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे आता आम्ही शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी नियमात बसत नसताना विहिरीच्या कामाला मंजुरी दिली. यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदाच होणार होता, असा सूर आळवत आहेत. मात्र, शासनाने योजना राबवण्यासाठी नियम, अटी घालून दिलेल्या आहेत. जादा क्षेत्र असणार्‍या, आधीची जुनी विहीर असणारे किंवा कमी क्षेत्र असणार्‍यांना विहिरी कशा मंजूर झाल्या ?, यामुळे खरे पात्र लाभार्थी वंचित राहिलेले आहेत का ?, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे या तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.
