कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ९० टक्के बाजार समित्यांमधील कांदा खरेदी ठप्प होती. व्यापाऱ्यांचा मागील १३ दिवसांपासून बंद चालू होता. व्यापाऱ्यांच्या मागण्यासाठी मुंबई, दिल्ली येथे बैठक झाल्या. सरकार कांदा व्यापाऱ्यांच्या मागण्यापुढे झुकले असून त्यांची मागणी रास्त असल्याचं केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या. त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या
लिलाव बंद असल्यानं शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचं भारती पवार म्हणाल्या. यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलाव चालू करावा अशी विनंती त्यांन केली. त्यांच्या विनंतीला मान देत व्यापाऱ्यांनी लिलाव चालू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भारती पवार यांनी त्यांचे आभार मानले.
नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवर केंद्र सरकारच्या सहकार्यातून मार्ग काढण्यासाठी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आणि कांदा व्यापाऱ्यांच्या दोन-तीन बैठका झाल्या. मात्र व्यापाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत लिलाव बंद चालू ठेवला होता. व्यापाऱ्यांच्या विरोधात सरकारनं कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते तरीही व्यापाऱ्यांनी बंद उठवला नाही. शेवटी व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेसमोर सरकारन झुकलं आहे.
कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करावे, या मागणीसह इतर मागण्या मान्य करण्यासाठी नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनने बंद पुकारला होता. दरम्यान १३ दिवसांपासून बंद पाळण्यात येत होता. दरम्यान व्यापाऱ्याच्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारनं सकारात्मकता दर्शवलीय. या बंद विषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री भारती पवार म्हणाल्या, व्यापाऱ्यांमुळे जास्तीत जास्त कांदा निर्यात झालाय. त्यांच्यामुळे परकीय चलन मिळाले आहे.
यामुळे आमची भूमिका ही मध्यस्थची आहे. काही मागण्या पूर्ण होण्यास वेळ लागेल पण मार्ग काढू असंही डॉ. भारती पवार म्हणाल्या. गेल्या वर्षात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती. मात्र गेल्या १३ दिवसांपासून जिल्ह्यात अस्वस्थता होती. परंतु लिलाव बंद असल्यानं शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलाव चालू करावा अशी विनंती सरकारकडून करण्यात आली होती.
