विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबर २०२४पूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्काचा परतावा करावा लागेल. तर ३१ ऑक्टोबर २०२४पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारून उर्वरित शुल्क परत करायचे आहे. याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी शुल्क परताव्यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. प्रवेश रद्द केल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्था शुल्क परत नसल्याबाबत आयोगाकडे पालक, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने यूजीसीच्या ५८०व्या बैठकीत शुल्क परताव्याच्या विषयावर चर्चा करून धोरण निश्चित करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शुल्क परताव्याचे धोरण केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, यूजीसीची संलग्नता प्राप्त प्रत्येक संस्था, सर्व अभिमत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना लागू आहे.
