अहमदनगर -अर्बन बँकेतून स्वतः नातेवाईकांच्या नावावर सुमारे 45 कोटींचे कर्ज घेऊन थकविणारा केशव भाऊसाहेब काळे (वय 50, रा. सारोळा कासार, ता. नगर) याला आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी रात्री अटक करून मंगळवारी विशेष न्यायाधीश शित्रे यांच्यासमोर हजर केले असता, त्यांनी त्याला नऊ दिवसांची (19 सप्टेंबर) पोलीस कोठडी दिली आहे. अर्बन बँकेतील सुमारे 291 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. पोलीस उपअधीक्षक गणेश उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने केशव काळे यास सोमवारी ताब्यात घेतले. कर्ज घोटाळ्याबाबत त्याच्याकडे चौकशी केली असता, त्याने माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली. त्याला विशेष न्यायालयासमोर काल मंगळवारी हजर करण्यात आले.
तपासी अधिकारी उगले आणि सरकारी वकील मंगेश दिवाणे यांनी 14 दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली. केशव काळे हा के. के. विद्युत लिमिटेड या कंपनीचा संचालक असून त्याने कंपनीच्या नावे नगर अर्बन बँकेतून कर्ज घेतले. कर्जाच्या रकमेतून त्याचे ज्या व्यवसायांशी संबंधित नसलेले तसेच नगर अर्बन बँकेचे संशयित आरोपी कर्जदार व इतर खातेदार मयुर शेटीया, विजय मर्दा, जयशंकर मिल्कस, श्री. गणेश एजन्सीज, जगदंबा फ्युएलस, मुकुंद जोशी, मे. अयोध्यागंगा एजन्सीज, राजेंद्र म्हस्के, अभय शांतिलाल मुथा यांना वेळोवेळी मोठ्या रकमा हस्तांतरित केलेल्या आहेत. सदर रकमांपैकी काही रकमा या संशयित आरोपीतांनी रोखीने काढल्या असून काही रकमा या इतर खात्यांत हस्तांतरीत केल्या आहेत.
सदर रकमा नगर अर्बन बँकेचे कोणत्या संचालक/अधिकारी यांच्या सांगण्यावरून हस्तांतरीत केल्या? केशव काळे, त्याचे कुटुंबीय व भागीदार असलेले इतर कंपन्यांच्या नावे घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतून काळे याने वेळोवेळी मोठ्या स्वरूपाच्या रकमा रोखीने काढलेल्या आहेत. के. के. विद्युत लिमिटेड या कर्जातून 24 लाख रुपये, एस. के. बिल्डकॉन या कर्जातून 30 लाख रुपये, के. के. ट्रेडलिक अ‍ॅण्ड कन्सल्टन्सीचे नावे असलेल्या कर्जातून 23 लाख, मे. अर्जुन इन्फ्राचे नावे असलेल्या कर्जातून 20 लाख रुपये तसेच मे. मृनाल इन्फ्राचे नावे असलेल्या कर्जाच्या रकमेतून 20 लाख अशी सुमारे एक कोटी पेक्षा जास्त रूपयांची रक्कम रोखीने काढलेली आहे. या रक्कमांचा वापर कोठे केला ? काळे, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित कंपन्यांच्या नावे 44 कोटी 89 लाख 42 हजार 644 रुपये थकित आहेत. या मुद्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने नऊ दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.
