नगर अर्बन बँकेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन गांधी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एच. शेख यांनी नामंजूर केला. पिंपरी-चिंचवड शाखेतील 22 कोटींचा कर्ज घोटाळा, रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे पालन न करणे याबाबीकडे दुर्लक्ष करणे भोवले. आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्ह्याचा तपास करून जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. नगर अर्बन बँकेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन गांधी यांनी अटकपूर्व जामीन मिळावा, याकरिता न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मूळ फिर्यादी व बँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिजीत पुप्पाल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.
अर्बन बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शाखेत 22 कोटींचा घोटाळा झाला होता. त्यामध्ये यांचा समावेश आहे. सदरचा घोटाळा त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये लपवून ठेवलेला आहे. तसेच यांच्यावर चिल्लर घोटाळा प्रकरणातही गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये? असा युक्तिवाद करून अॅड. पुप्पाल यांनी पुरावेही सादर केले. रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी बँकेला लेखी पत्राव्दारे आदेश दिलेले असताना त्याचे पालन केलेले नाही. रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी 40 लाखांचा दंडही केला होता. बँकेच्या ऑडिटमध्ये अनेक बाबी उघड झालेल्या होत्या. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, ही बाब त्यांनी युक्तिवादामध्ये दाखवून दिली.
बोगस सोनेतारण कर्जामध्येही बँकेने कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे शेवगावच्या तत्कालीन शाखाधिकार्याने आत्महत्या केली, ही बाब गंभीर आहे, असे अॅड. पुप्पाल यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गांधी यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला आहे.
