जिल्ह्यात शिवसेना म्हणते 14 निष्पांचे बळी घेणारा डॉ. पोखरणा खुनी त्याचे भाजपा कनेक्शन..
१४ निष्पापांचे बळी घेणाऱ्या डॉ पोखरणाचे निलंबन रद्द करून
नामानिराळे होणाऱ्या राज्यपालांना गिरीश जाधव यांचा टोला
अहमदनगर(प्रतिनिधी): नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऐन दिवाळीच्या दिवशी झालेल्या अग्निकांड प्रकरणातून मुख्य आरोपी डॉ. पोखरणा याला विशेषाधिकाराचा वापर करून राज्यपालांनी क्लीन चिट दिली आणि त्याचे निलंबन रद्द केले. नंतर लगेच ट्विट करून याचा आपल्याशी काही संबंध नसल्याचे सांगितले व नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न केला . यावर महामहिम राज्यपाल साहेब संबंध असून जर नाकारले तर ते अनैतिक होतात अशा बोचऱ्या शब्दात शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी नगरच्या सिव्हिल मध्ये १४ निष्पापांचे बळी घेणाऱ्या डॉ. पोखरणा याचे पदस्थापित करून वर नामानिराळ्या होणाऱ्या राज्याल भगतसिंग कोश्यारी यांना लगावला आहे.
नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आय सी यु कक्षाला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागून झालेल्या अग्निकांड प्रकरणी जाधव यांनी न्यायालयात रीतसर अर्ज करून पीडितांच्या नातेवाईकांच्या वतीने त्रयस्थ तक्रारदार झाले आहेत. या खटल्यात न्यायालयाने तक्रारदार गिरीश जाधव यांचा अर्ज सोशल व्हिसल ब्लोअर या नात्याने मंजूर केला आहे.
याबाबत त्यांनी पत्रक काढले आहे. यात त्यांनी म्हंटले आहे की, राज्यपाल हे भारतीय राज्य घटनेने दिलेले राज्यासाठी सर्वोच्य व मानाचे पद आहे. या पदावर आपण विराजमान आहात पण या पदाचा वापर गैर पद्धतीने , बेकायदेशीर मार्गाने, मन मानेल तसा करण्याचा अधिकार आपणास कोणी दिला ? अगोदरच भल्या पहाटे महाराष्ट्राची जनता झोपलेली असतांना डोळे चोळत शपथविधी करून भारतीय जनता पार्टीच्या उपकारातून कृतकृत्य होण्याच्या प्रयत्नात आपण या धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम प्रजासत्ताक राज्यांत लोकशाहीचा कडेलोट केलात . हा इतिहास ताजा असतांना , आता आपल्या भ्रष्ट , अनियमित , बेफिकीर कारभारातुन १४ कोरोनाग्रस्त रुग्णांना जिवंतपणी अग्नी डाग देण्याचे महापातक करणाऱ्या डॉ. सुनिल पोखरणा नावाच्या खुनी डॉक्टरला जीवदान देऊन आपण माणुसकीचाच शिरच्छेद करण्याचे महापाप केले आहे.
त्याच्याही पुढे जाऊन हे पाप आपण केलेच नसल्याचा खुलासा देऊन आपण या प्रकरणातून आपले दगडाखाली अडकलेले हात काढून घेण्याचा जो केविलवाणा प्रयत्न केला आहे तो म्हणजे आपण आपल्या वार्धक्याच्या आयुष्यात निव्वळ केलेला बालिशपणा आहे .
कारण कागदे आणि पुरावे नेहमी सत्य चव्हाट्यावर आणतात. आपण जर ट्विट करून असे म्हणत असाल की या डॉ. सुनील पोखरणा या निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सकाचे पद पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश आपण आपल्या राज्यपालांकडे असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून केला नसेल तर एक तर कागदे खोटे बोलत आहेत. किंवा आपल्या कार्यालयाने तयार केलेल्या आदेशावर आपण भाजप मुख्यमंत्री फडणवीस शपथविधीप्रमाणे भल्या पहाटे डोळे झाकून सही केलेली असावी.
एक तर डॉ. सुनील पोखरणा याचे राजकीय नेत्यांशी विशेषतः भाजप नेत्यांशी असलेले घनिष्ठ संबंध सर्वश्रुत आहेतच . पण या संबंधाचा वापर करून तो १४ जणांच्या जाळीत कांडाला कारणीभूत ठरूनही तुरुंगाबाहेर राहून आपल्या कार्यकाळात कसा उजळ माथ्याने फिरू शकतो . म्हणजे या महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही हाच खरा प्रश्न आहे.
घटना घडल्याच्या दिवसापासून डॉ. पोखरणा हा प्रत्येक चौकशीत उपस्थित असणे . घटनेनंतर तब्बल आठवडाभराने त्यांचे निलंबन केल्यानंतर सुद्धा आणि त्यांना मुख्यालय म्हणून पुणे जिल्हा दिला असतांना त्यांनी नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपस्थित असणे . त्यानंतर या घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी करून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या समितीने राज्य शासनाला दिलेला अहवाल गोपनीयतेच्या नावाखाली कसा जनतेसमोर आणला जात नाही .
या अहवालानुसार डॉ. सुनील पोखरणा हे दोषी असतांना आणि समितीने त्यांच्या गलथान आणि बेफिकीर कारभारावर ठपका ठेवलेला असतांना त्याला पोलिसांनी तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्यांना कागदोपत्री अटक दाखविण्यात आली आणि लगेच जामिनावर सुटका करण्यात आली. कारण डॉ. पोखरणा यांनी हायकोर्टातून अटकपूर्व जामीन मंजूर करून आणलेला होता. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेचे हात कायद्याने बांधलेले होते अशी पळवाट काढली जाते.
या घटनेचा तपास करणारी यंत्रणा , पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन या सर्वानी खरेच का मिठाची गुळणी धरली आहे हा एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे.
पण त्याही पेक्षा एव्हड्या मोठ्या जळीत कांडात प्रमुख आरोपी असलेल्या एका किरकोळ जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या दयेच्या अर्जाची दखल घेऊन महामहिम राज्यपाल महोदयांनी त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेश देण्याची गरज काय होती. याद्वारे आपण फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी खुनी आरोपींचा दयेचा अर्ज मंजूर करणाऱ्या राष्ट्रपती महोदयांच्या भूमिकेत आपण स्वतःला पाहत नाहीत ना ? त्यापुढे ही जाऊन अशा प्रकारे बेकायदेशीर आदेश देऊन या कायद्याचे राज्य असलेल्या राज्यात नवीन अनिष्ट प्रथेची सुरवात तर आपण करीत नाहीत ना ? कारण अशाप्रकारे कोणत्याही भ्रष्ट प्रकरणातील दोषी अधिकारी आपल्याकडे दयेचा अर्ज घेऊन येईल आणि राज्य सरकारने त्यांच्यावर केलेली कारवाई रद्द करून घेण्याचा प्रघात सुरु होईल . आणि यावरही कडी म्हणजे हे तर आदेश आम्ही दिलेच नाही असे जर आपण म्हणत असाल आणि आरोग्य खात्याने डॉ. पोखरणा यांच्यावर केलेली कारवाई मागे घेण्याचा दिलेला आदेश आपल्या आदेशान्वये देण्यात आला असे जाहीरपणे सांगतांना आरोग्य खात्याचा हा आदेश लगेच व्हायरल कसा होतो. आणि हे खोटे आहे असे म्हणणारे आपण याबद्दल चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश का देत नाहीत हे प्रश्न देखील गुलदस्त्यातच आहेत.
