राज्यात झालेल्या विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांमध्ये अवघे ४९ टक्क्यांपर्यंत निचांकी मतदान झाले आहे. पदवीधर व शिक्षक हे साक्षर आहेत. त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा वेळ वाया घालवला आहे. मतदार नोंदणी ते मतदान प्रक्रिया या काळात मोठा खर्च झाला आहे. मतदार नोंदणी करूनही नंतर प्रत्यक्ष मतदान न केलेल्या पदवीधरांकडून यासाठी झालेला खर्च वसूल करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय भास्कर काळे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे, या निवडणुकीत मतदान कमी झाले ही खेदाची बाब आहे. राज्यातील शिक्षक व पदवीधर लोकांना त्यांचे म्हणणे मांडता यावे, त्यांना विशेष स्थान मिळावे म्हणून हे एकूण १४ मतदारसंघ घटनेने विधान परिषदेत निर्माण झाले आहेत. शिक्षक व पदवीधर हे घटनेने जबाबदार घटक असल्याचे मान्य केले. या निवडणुकीत मतदार होण्यासाठी मतदाराला आपला पदवीधराचा दाखला व अर्ज करावा लागतो. तसेच शिक्षकाला तो शिक्षक असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. प्रत्येक तहसिलदार कार्यालयात मतदाराची कागदपत्रे तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा काम करीत असते.
असे असताना राज्यात झालेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत निचांकी मतदान झाले आहे. पदवीधर व शिक्षक हे साक्षर आहेत. त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा वेळ वाया घालवला आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे या मतदारांना साधी मतदान करण्याची पद्धत ज्ञात नव्हती. त्यामुळे बाद मतदान मोठ्या प्रमापात घडले. या पदवीधर शिक्षक मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने NOTA चा पर्याय या मतदाराला उपलब्ध करून दिलेला नव्हता. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान नाही काय? याकडेही काळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
ज्या पदवीधर मतदाराने मतदानासाठी आपल्या पदवीचे प्रमाणपत्र देऊन नोंदणी केली त्याने मतदान न करण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला देणे जरूरी आहे. जर कारण योग्य नसेल तर प्रत्येक मतदाराकडून प्रक्रियेचा खर्च वसूल केलाच पाहिजे.
