केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. परंतु, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठं आंदोलन उभं केलं. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील असं वक्तव्य भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी केलं आहे.
कृषी कायद्यांचा नवीन अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. पाशा पटेल या समितीचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले, ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर करेल. कृषी कायद्यांमध्ये आता बदल करण्यात आले आहेत असंही पटेल यांनी सांगितलं.
