जलजीवनच्या सर्व निविदा पारदर्शी पद्धतीनेच
जि. प. पाणीपुरवठा विभागाचा खुलासा : उलट २०० कोटींची बचत
अहमदनगर : जनजीवन मिशन योजनेंतर्गत झालेल्या सर्व निविदा प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने व शासनाच्या नियमानुसारच झाल्या आहे. याबाबत तक्रारींमधील आरोपांत तथ्य नाही. उलट निविदा कमी दराने आल्याने शासनाची सुमारे २०० कोटींची बचत झाली आहे, असा खुलासा जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केला आहे.
जलजीवनच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याबाबत शिवसेनेच्या गिरीश जाधव यांनी काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने हा खुलासा केला आहे. याबाबत प्राप्त बहुतांश तक्रारी या पूर्वग्रहदुषित व तव्यहीन आहेत. या कार्यक्रमांर्तगत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने झालेली निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक व ई निविदा पध्दतीने झालेली आहे. विभागाने प्रसिध्द केलेल्या सुमारे ५४५ कामांच्या निविदा या अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा सुमारे ० से २२ टक्केपर्यंत कमी दराने प्राप्त झालेल्या असून यामुळे योजनांच्या एकूण किमतीमध्ये शासनाची अंदाजे २०० कोटी रुपयांची बचत झालेली आहे. पाणीपुरवठा विभागात अनेक पदे रिक्त असतानाही जल जीवन मिशनमध्ये अहमदनगर जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. योजनांची कामे समाधानकारक सुरु असून कामाची गुणवत्ताही शासनाने राज्यस्तरावरून नेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येत असून त्या कामाचा दर्जा उत्तम आहे. योजनेच्या कामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य शासनमान्य प्रयोगशाळेकडून तपासणी झाल्यानंतरच वापरले जात आहे.
कामकाजाबाबत काही कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषदेविरुध्द न्यायालयात दावे दाखले केले होते. परंतु त्यात कुठल्याही प्रकारचे तथ्य नसल्यामुळे न्यायालयाने सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. या कामांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी साप्ताहिक आढावा घेत असतात. मागील आढावा बैठकीमध्ये पारनेर तालुक्यातील ३ कामे सुरू नसल्याचे आढळले. त्यामुळे ही कामे ठेकेदारांकडून काढून घेण्यात आली. शिवाय पारनेर तालुक्यातील १० ठिकाणी त्रयस्थ यंत्रेणमार्फत तपासणी केली असून या यंत्रणेने समाधानकारक काम सुरु असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे याही आरोपात तथ्य नाही. सर्व कामे दर्जात्मक, गुणवत्ता ठेऊन करण्यात येत असून योजनांच्या निविदा व कामाबाबत झालेले आरोप तथ्यहिन आहेत, असे खुलाशात म्हटले आहे.
