आता रात्रीची वाळू वाहतूक बंद,पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची माहिती

0
24

एक रुपयात विमा योजनची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र राज्य देशात एकमेव ठरले आहे. शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी करावे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून वाळूचे सर्वकष धोरण कार्यान्वित झाले. आता रात्रीची वाळू वाहतूक बंद झाली. दिवसा कायदेशीरपणे वाळू वाहतूक सुरू आहे. ट्रॅक्टरमधून वाळू वाहतुकीला परवानगी दिली आहे‌.अशी माहिती महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शनिवारी (10 जून) ला दिली.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून महसूलमंत्री विखे यांनी राहाता तालुक्यातील रामपूरवाडी, न.पा.वाडी, शिंगवे येथे नागरिकांच्या भेटी घेवून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी तहसीलदार अमोल मोरे, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, उपविभागीय कृषी अधिकारी विलास गायकवाड, जलसंपदा विभागाचे महेश गायकवाड, बांधकाम विभागाचे अभियंता देविदास धापटकर उपस्थित होते.

विखे म्हणाले की, शासन आपल्या दारी उपक्रमाचा उद्देश लोकांची शासन दरबारी अडकलेली काम मार्गी लागावी हा आहे‌. या उपक्रमातून सरकार आणि सामान्य नागरीक यांच्यातील दरी कमी होईल.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात‌ अनुदान वर्ग करण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही त्यांच्या कागदपत्रातील त्रुटी अधिकाऱ्यांनी दूर करून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना विखे यांनी यावेळी दिल्या.

शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळाला पाहिजे. समाजातील शेवटच्या माणसाला त्याच्या हक्काचे लाभ मिळावे. यासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची वेळ येवू नये. आता सर्वच मंत्री या उपक्रमातून लोकांमध्ये जात आहे. अधिकाऱ्यांनी देखील आता लोकांपर्यत पोहचले पाहिजे.अशी अपेक्षा ही विखे यांनी यावेळी व्यक्त केली.महसूल विभागाच्या माध्यमातून वाळूचे सर्वकष धोरण कार्यान्वित झाले. आता रात्रीची वाळू वाहतूक बंद झाली. दिवसा कायदेशीरपणे वाळू वाहतूक सुरू आहे. ट्रॅक्टरमधून वाळू वाहतुकीला परवानगी दिली आहे‌. राहाता तालुक्यातील बहुतांशी गावातील मोजणीचे प्रकरण मार्गी लागत आहे. जून पर्यत प्रलंबित प्रकरण मार्गी लागतील. रोव्हर तंत्रज्ञानाची मोठी मदत यासाठी झाली. भविष्यात मोजणीचा अर्ज दाखल झाल्यापासून पंधरा दिवसात निकाली काढण्यासाठीचे धोरण घेण्यात आले आहे. असे ते म्हणाले.