नोटाबंदीच्या अधिसूचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याविषयी घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात पुन्हा नोटा बंदीच्या काळातील बाद नोटांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी जुन्या नोटा बदलण्यासाठी व्यवस्था तयार करण्याविषयी विचार करण्याचे संकेत दिले. काही विशेष प्रकरणातच ही सुविधा देण्यात येणार आहे. याचिकांवर 5 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
या याचिकांमध्ये नोटाबंदी संदर्भातील 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीची अधिसूचना अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी युक्तीवाद केला की, कोर्ट या प्रकरणात कुठलेही आदेश देऊ शकत नाही.
नोटबंदी काळात नागरिकांना नोटा बदलता याव्यात यासाठी कालावधी बराच वाढविण्यात आला होता. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सुविधेसाठी मुदत वाढवून दिली होती. परंतु, जनतेने त्याचा फायदा घेतला नाही.
अॅटर्नी जनरल यांनी नागरिकांसाठी देण्यात आलेल्या सुविधांचा पाढा वाचला. तसेच काही विशेष प्रकरणात सरकार नोट बदलून देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा विचार करु शकते, असे निवेदन केले.
