नगर अर्बन बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याच्या प्रक्रियेला गती येणार आहे. कर्जदारांच्या मालमत्तांचा ताबा घेऊन लिलाव करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी घेतला आहे.
नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनी पालकमंत्री विखे यांची भेट घेतली. पाच लाखांपेक्षा अधिक ठेव रक्कम ठेवलेल्या ठेवीदारांचे 220 कोटी रुपये अडकले आहेत. पालकमंत्र्यांनी ठेवीची रक्कम परत मिळण्यात येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अर्बन बँकेचे प्रशासक गणेश गायकवाड, अर्बन बँक कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अच्युत पिंगळे, विलास कुलकर्णी, अवधूत कुक्कडवाड, अरविंद काळोखे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. यावेळी ठेवीदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रशासक गायकवाड यांनी बँकेच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने (डीआयसीजीसी) 5 लाखांच्या आतील ठेवीदारांची रक्कम दिली आहे. डीआयसीजीसीने मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्तांची खाते गोठविलेली आहेत. बँकेच्या प्रशासन मंडळाने कर्ज वसुली करून डीआयसीजीसीला ही रक्कम परत केली आहे. डीआयसीजीसीच्या परवानगी आता मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्तांची खाती खुले करून प्रत्यक्षात ताबा घेणे, लिलाव ही प्रक्रिया करून ठेवीदारांना ठेवींची रक्कम देण्याची प्रक्रिया करता येईल. या प्रक्रियेसाठी महसूल प्रशासनातील अधिकारी आणि पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक आणि बँक प्रशासनाचा एक अधिकारी अशा तीन अधिकार्‍यांची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
डीआयसीजीसीशी अर्बन बँकेने पत्रव्यवहार केलेला आहे. त्यांच्याकडून गोठविलेली खाती सील करण्यास परवानगी मिळण्यास फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापर्यंत ही कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्ता ताब्यात घेणे, लिलाव करणे ही प्रक्रिया पार पाडून मोठ्या ठेवीदारांना पहिल्या टप्प्यात पन्नास टक्क्यांपर्यंत ठेवी मिळू शकतात.
– राजेंद्र गांधी, अध्यक्ष अर्बन बँक कृती समिती.
