महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मुंबई यांनी पतसंस्था नियामक मंडळाकडे बिगर कृषी पतसंस्थांच्या ठेवीचे व कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करण्याबाबत 28 एप्रिल रोजीच्या निवेदनाव्दारे मागणी केली होती. रिझर्व्ह बँकने वेळोवेळी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानुसार रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट वाढ करुन अनुक्रमे 4.90 व 3.75 टक्के इतका केलेला आहे. या बदलामुळे राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, खासगी बँकांच्या कर्ज व्याजदरात वाढ झालेली आहे. फेडरेशनचे निवेदन व रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय पाहता नियामक मंडळाच्या सभेत त्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
बिगर कृषी पतसंस्थांच्या ठेवीवरील कमाल व्याजदर 10 टक्के, तारणी कर्जाचा १४ टक्के व विनातारणी कर्जाचा 16 टक्के कमाल व्याजदर ठेवण्यात यावा, असे सभेत ठरविण्यात आले. पगारदार कर्मचारी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थेचा कर्जावरील कमाल व्याजदरही ठरवण्यात आला आहे. संस्था स्वनिधीतून कर्ज वाटप करीत असल्यास कमाल कर्ज व्याजदर 12 टक्के राहील.
संस्था इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेत असल्यास अशा वित्तीय संस्थेने ज्या दराने संस्थेस कर्ज दिले आहे. त्या व्याजदराच्या 2 टक्क्यापेक्षा अधिक सभासदांना द्यावयाचा कर्जाचा व्याजदर असणार नाही. हे व्याजदर 1 जुलै पासून पतसंस्थांनी स्विकारलेल्या ठेवीस व दिलेल्या कर्जास लागू झालेले आहेत. कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांनी ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर ठरवावेत.
