धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील ८०० कोटींच्या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करा !
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी.
रश्मी शुक्लांवर ५०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकणार.
मुंबई
धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. पुनर्वसन प्रकल्पासाठीच्या ४५ एकर जमिनीसाठी फडणवीस सरकारने रेल्वेला ८०० कोटी दिले परंतु आजपर्यंत ती जमीन राज्य सरकाला मिळालेली नाही आणि ८०० कोटी रुपयेही परत मिळाले नाहीत. ही जनतेच्या पैशाची लूट असून या घोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले म्हणाले की, धारावीतील लोकांना चांगली घरे मिळावीत, धारावीचा कायापालट व्हावा, मुंबई स्वच्छ व सुंदर व्हावी यासाठी विलासराव देशमुख यांचे सरकार असताना धारावीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पुनर्वसन प्रकल्पाची योजना मांडली होती परंतु काहीकारणाने ती कार्यान्वित होऊ शकली नाही. ही योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने सुरु केली. याकामी फडणवीस सरकारने ८०० कोटी रुपये रेल्वेला जमिनीसाठी दिले पण आजपर्यंत त्या योजनेचे काम पुढे गेले नाही. जमीनही मिळाली नाही आणि पैसेही परत आलेले नाहीत. ह्या पैशाचे काय झाले? योजना का फसली? जनतेचे पैसे रेल्वेला दान करण्याचा अधिकार फडणीवीस यांना कोणी दिला ? याची चौकशी एसआयटीचे गठन करून त्यामार्फत करावी, हवे तर ईडी व सीबीआय चौकशीसाठी शिफारस करावी अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे. आम्ही हा प्रश्न अधिवेशनातही उपस्थित करणार आहोत.
*रश्मी शुक्लांवर ५०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकणार..*
पुणे पोलीस आयुक्त पदावर कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे माझे फोन टॅपिंग केले. अमली पदार्थांच्या व्यापाराशी माझा संबंध लावून अमजद खान असे मुस्लीम नाव ठेवून फोन टॅप करण्यात आले, याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री हे देवेंद्र फडणवीस होते, त्यांचा सहभाग यामध्ये असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. सध्या मुख्य आरोपी रश्मी शुक्ला आहेत असे समोर आले आहे. माझा फोन टॅपिंग झाल्याचा आरोप मी केला होता. विधानसभेतही हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणी रश्मी शुक्ला आणि संबंधित व्यक्तींवर ५०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकणार आहे.
