राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांच्या जुन्या थकबाकीच्या परतफेडीसाठी मागील वर्षी २०२२ अधिनियम क्र.२९ द्वारा जीएसटी पूर्वीच्या कायद्यासाठी अभय योजना जाहीर केली होती. तिचे सर्व स्तरांतून उत्स्फूर्त स्वागत झाले, कारण व्यापाऱ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली होती. जीएसटी पूर्व कायद्यांमधील निर्धारणेचे काम आता बहुतांशी संपलेले असले, तरी थकबाकी अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने या वर्षी अजून एक अभय योजना जाहीर केली आहे.
जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणी सोबतच व्यापार व उद्योग क्षेत्राच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ही योजना आणण्यात आली आहे आणि तरतुदीही सुटसुटीत आणि सोप्या आहेत.
या योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाची तडजोड’ असे आहे. या अभय योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्याचा कालावधी दिनांक १ मे ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ असा आहे.
वैशिष्ट्ये :
यावर्षी रुपये दोन लाखांपर्यंत थकबाकी पूर्णपणे माफ होणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशानुसार थकबाकी पन्नास लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल अशा व्यापा-यांना अविवादित कर विवादित कर शास्ती याचा वेगवेगळा हिशेब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रकमेस माफी देण्यात येईल. या वर्षीच्या अभय योजनेत या सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी योजनेमध्ये अविवादित करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादित कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल.
विवादित करापोटी भरायची रक्कम कालावधीनुसार ठरेल म्हणजे ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल, त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. ३१ मार्च २००५ नंतरच्या कालावधीसाठी मात्र जोडपत्र-ख नुसार यात बदल आहेत
एक एप्रिल २००५ रोजी व त्यानंतर सुरु होणा-या व दिनांक ३० जून २०१७ रोजी संपणा-या कालावधीकरता विवादित कराची रक्कम एकरकमी पर्यायात ५० टक्के असेल आणि माफी ५० टक्के असेल तर हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय निवडला तर ५६ टक्के भरणा करून ४४ टक्के माफी असेल त्याचप्रमाणे व्याज १५ टक्के भरल्यावर उर्वरित माफी मिळेल आणि शास्ती पाच टक्के भरल्यास उर्वरित माफी मिळेल.
अभय योजनेमुळे मिळणाऱ्या तडजोडीसाठीची पात्रता
अर्जदार संबंधित अधिनियमान्वये नोंदणी केलेला असो किंवा नसो. संबंधित कालावधीच्या बाबतीत कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या बाबतीत अपिल केलेले असो किंवा नसो, अर्ज करण्यास पात्र असले.
या अर्जदाराने कोणत्याही शासन निर्णयाद्वारे किंवा २०१६, २०१९, २०२२ च्या अभय योजनेखाली लाभ घेतला असेल असा अर्जदार देखील या योजनेचा लाभ घ्यायला पात्र असेल, मात्र यात एकच अपवाद आहे. अर्जदार २०२२ अंतर्गत लाभ घेतला असेल किंवा घेत असेल त्याला ज्या थकबाकीकरिता तडजोड अधिनियम २०२२ अंतर्गत यापूर्वीच अर्ज केला असेल आणि जिथे आवश्यक रक्कम भरण्याचा देय दिनांक अद्याप उलटून गेलेला नसेल अशा थकबाकीसाठी या अधिनियमाखाली त्याला लाभ घेता येणार नाही. मात्र २०२२ अंतर्गत देय लाभ किंवा त्याशिवाय पारित केलेल्या तडजोडीच्या आदेशांच्या प्रकरणात वरील बाब लागू होणार नाही.
– रेश्मा घाणेकर
राज्यकर सहआयुक्त पुणे
