तर घरभाडे भत्ता मिळणार नाही, सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी सुप्रिम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या घरी राहत असलेल्या सरकारी सेवेतील त्यांच्या मुलांना घरभाडे भत्त्यासाठी दावा करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्याच्या विरोधातील वसूली नोटीस कायम ठेवली. जम्मू आणि काश्मीर सिव्हिल सेवा १९९२ अंतर्गत सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सेवानिवृत्त वडिलांकडून एचआरएसाठी दावा केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे याचिकाकर्त्याला ३ लाख ९६ हजार ८१४ रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस धाडणे योग्यच होते असे न्यायालयाने मान्य केले. याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी असल्याने त्याचे वडिल जे एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांना मिळालेलं घरभाडे मुक्त घरात राहत असेल तर त्याला एचआरएचा दावा करता येणार नव्हता असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले.