वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिल बोरगे यांच्यावर मनपा आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
नगर : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावर महत्वाच्या आरोग्य निर्देशांकानुसार मासिक रँकिंग दिले जाते. हे रँकिंग म्हणजे स्पर्धा नसून सदर निर्देशांकानुसार आरोग्य सेवांच्या अद्ययावत परिस्थितीचे महापालिकांना आकलन व्हावे यासाठी वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना रँकिंग दिले जाते. रँकिंगनुसार कामातील त्रुटी दूर करून आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा व्हावी हा उद्देश असतो. ही सर्व प्रक्रिया थेट शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्तरावर होते. असे असताना अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिल बोरगे यांना सदर रँकिंग घसरल्याने थेट सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली. रँकिंग प्रणाली मूल्यमापनासाठी नसताना तिचे नियंत्रण थेट शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे असताना मनपा आयुक्तांनी महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली असा ठपका ठेवून केलेली कारवाई कितपत योग्य आहे, असा सवाल मनपाच्या प्रशासकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
वास्तविक वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिल बोरगे यांनी विभाग प्रमुख म्हणून ऑगस्ट 2024 मध्येच मनपातील 17 केंद्रावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका हद्दीतील विविध भागात 18 आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये महिला आरोग्य, फॅमिली प्लानिंग, लसीकरण अशा विविध आरोग्य सेवा सक्षमरितीने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर असताना त्यांनी कामात कसूर केल्याने याआधीही मनपाचे रँकिंग घसरले होते. त्यावेळी बोरगे यांनी तत्कालिन प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.सतिश राजूरकर यांनाही नोटिस बजावून आरोग्य कार्यक्रमाचे काम असमाधानकारक असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. सदर नोटिसीबाबत मनपा आयुक्तांनाही अवगत करण्यात आले होते. असे असताना आता रँकिंगच्याच कारणावरून आयुक्तांनी डॉ.बोरगे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. ज्यांना यापूर्वीच कामात सुधारणा करण्यासाठी नोटिस बजावण्यात आली होती त्या डॉ.राजूरकर यांनाच वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी म्हणून पदभार दिला आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सेवा रँकिंग ही केवळ शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत असलेली प्रणाली आहे. यात कुठेही रँकिंग घसरली म्हणून अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई अथवा सक्तीच्या रजेवर पाठवणे असे नमूद केलेले नाही. असे असताना आयुक्तांनी डॉ.बोरगे यांच्यावर केलेल्या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांना नाउमेद केल्यास आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शिवाय ज्यांना आधीच असमाधानकारक कामाबद्दल नोटिस बजावण्यात आली आहे, त्याच अधिकाऱ्यावर थेट विभागप्रमुख पदाची जबाबदारी सोपवून आयुक्तांनी नेमके काय साध्य केले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
