अहिल्यानगर महानगरपालिका दर महिन्याला जमा खर्चाचा ताळेबंद सादर करणार
मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची वसुली होत नसल्याने अत्यावश्यक खर्चातही २.६१ कोटींची होतेय तूट
नागरिकांनी शास्ती सवलतीचा लाभ घेऊन थकीत कराचा भरणा करावा : आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांचे आवाहन
अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरात महानगरपालिका अत्यावश्यक सेवांसह इतर सुविधा पुरवत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे व लोकवस्ती विस्तारत असल्याने सेवा व सुविधांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचा दर महिन्याला अत्यावश्यक व बांधील खर्चही वाढला आहे. सद्यस्थितीत दरमहा अत्यावश्यक खर्च १८.९६ कोटींवर पोहचला आहे. त्या तुलनेत महानगरपालिकेला दरमहा जमा होणारे कमी आहे. त्यामुळे दर महिन्याला २.६१ कोटींची तूट निर्माण होऊन आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम नागरी सेवा, सुविधा यासह विकासकामांवर होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी नियमित भरावी, थकबाकीदारांनी १०० % शास्ती सवलतीचा लाभ घेऊन थकीत कराचा भरणा करावा व जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
गेल्या २२ वर्षांपासून महानगरपालिकेने मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. दुसरीकडे खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. महानगरपालिका ही उत्पन्न किंवा नफा कमावणारी संस्था नसली, तरी सेवा सुविधांवर होणार खर्च व उत्पन्न याचा समतोल राखण्यासाठी काही उपाययोजना महानगरपालिका करत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत नागरिकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने दर महिन्याला महानगरपालिका जमा व खर्चाचा ताळेबंद आता नगरकरांसमोर मांडणार आहे. महानगरपालिकेत जीएसटी अनुदानातून १०.८५ कोटी व कर, शुल्काच्या माध्यमातून ५.५० कोटी अशी दरमहा सुमारे १६.३५ कोटींची रक्कम जमा होते. तर, अधिकारी, कर्मचारी पगारावर ८.४८ कोटी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर ४.३० कोटी, शिक्षण मंडळ पगार ३० लक्ष, पाणीपुरवठा वीज बिल ३ कोटी, पथदिवे वीजबिल ४० लक्ष, कर्मचारी मानधन २५ लक्ष, दिव्यांग मानधन २० लक्ष, कुष्ठरुग्ण मानधन २ लक्ष, पेट्रोल व डिझेल ७ लक्ष, नगरसेवक मानधन (थकीत) ८ लक्ष, मोबाईल, फोन बिल, झेरॉक्स, अग्रीम, वाहन खर्च ६ लक्ष, पाणीपुरवठा दुरुस्ती व औषधे १५ लक्ष, आऊटसोर्सिंग कर्मचारी ३० लक्ष, अशुद्ध पाणी आकार २० लक्ष, कोर्ट केसेस १० लक्ष, पुरवठादार व विकास कामे तातडीची देयके ५० लक्ष, टँकर, बससेवा व जनावरे पकडणे ३५ लक्ष, कर्मचारी वेतन आयोग फरक २० लक्ष असा दरमहा १८.९६ कोटींचा खर्च होत आहे. जमा व खर्चात २.६१ कोटींची दरमहा तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचण निर्माण होत असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी निदर्शनास आणले आहे.
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण योजना, सोलर प्रकल्प यासह कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. यामध्ये महानगरपालिकेला ३० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागत आहे. त्यासाठी लागणारा निधी हा विकास भार (२५ टक्के रक्कम), अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रीमियम, बांधकाम परवाना शुल्क व अशा इतर उत्पन्नातून भरण्याचा प्रयत्न महानगरपालिका करत आहे. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला रस्त्यांच्या कामांसाठी, इतर योजना व प्रकल्पांसाठी सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांचा स्वहिसा भरावा लागणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करत आहे. नागरीक व मालमत्ताधारकांसमोर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती आम्ही मांडत आहोत. त्यामुळे खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी, नागरी सेवा, सुविधा सुरळीत राहाव्यात यासाठी कराची वसुली वाढणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी, थकबाकीदार मालमत्ता धारकांनी शास्तीमध्ये दिलेल्या १००% सवलतीचा लाभ घेऊन थकीत कराचा तत्काळ भरणा करावा व जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
