गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. नुकतीच मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन अॅक्शन मोड मध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
