शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळूउपसा झाला. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये म्हणून सर्व शासकीय कामांकरिता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासन घेणार असल्याची माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांसह अस्तगाव आणि पंचक्रोशीतील गावांमधील नागरिकांच्या भेटी घेऊन ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रांताधिकारी माणिक आहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, तहसीलदार अमोल मोरे, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, उपविभागीय अधिकारी विलास गायकवाड, जलसंपदा विभागाचे महेश गायकवाड, बांधकाम विभागाचे देविदास धापटकर उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील म्हणाले, शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने मुदतही ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील काही दिवसात महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन लोकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने ६०० रुपये दराने वाळू उपलब्ध करून दिली. वाळू माफियांना मोठी धास्ती या निर्णयाची आहे. सध्या वाळू माफिया नव्या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे धोरण यशस्वी करणार असल्याचा दावा मंत्री विखे पाटील यांनी केला.
सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले कृषी विकासासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असून पूर्वी आपण कोरडवाहू शेती अभियानातून विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला होता. त्याच धर्तीवर आता मागेल त्याला शेततळे, शेडनेट अस्तरीकरणासाठी कागद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. पीक विमा योजनेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांवर कोणताही अर्थिक भार येवू न देता अवघ्या एक रुपयात सरकारच पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
