माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहलं आहे. यामध्ये त्यांनी कांद्यावर लावण्यात आलेले 20 टक्क्यांचं निर्यात शुल्क माफ करण्याची मागणी केली आहे. महिनाभरातील लासलगाव बाजार समितीतील कांद्याच्या दरात चांगलीच चढ-उतार होत आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सध्या कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.. त्यामुळं छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहलं आहे.
महिनाभरात कांद्याच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण
महिनाभरात कांद्याच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं कांदा उत्पादस शेकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. दर घसरल्यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुलं कांद्यावर लावण्यात आलेलं निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. सध्याचा लाल कांदा नाशवंत आहे, त्यामुळे त्याची लवकरात लवकर विक्री करणे गरजेचे आहे. त्यामुळं निर्यात शुल्क माफ करण्याची मागणी भुजबळांनी केली आहे.
पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या 60 टक्के कांदा उत्पादन हे एकट्या महाराष्ट्रात होते. तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी 60 टक्के कांदा हा एकट्या नाशिक जिल्ह्यात पिकतो. कांदा हे ऐकमेव नगदी आणि जिव्हाळ्याचे पीक आहे. त्यामुळं सरकारनं कांदा निर्यातीस प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. लासलगाव ही अशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात इतर देशात कांद्याची निर्यात केली जाते. सध्या उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन संपल्यामुळं लाल कांदा बाजारात येत आहे. मात्र, कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यानं शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अत्यंत कमी दरानं बाजारात कांद्याची विक्री सुरु आहे. सध्या कांद्याला 1600 रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत असल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात कांद्याची विक्री
आधीच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांचा मोठा फटका बसला आहे. अशातच आता उत्पादन खर्चापेक्षाही दर कमी मिळत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोट सहन करावा लागत आहे. नाशिकच्या कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. मात्र, सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावले आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम थेट कांद्याच्या निर्यातीवर होत असल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटलं आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्यानं तात्काळ शेतकऱ्यांना विकावा लागत आहे. त्यामुळं सरकारनं जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात करावा, त्यामुळं शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, त्यासाठी निर्यातीवरील असणारे 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवावे अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्रात केली आहे.
