नववर्षाचा पहिला आठवाडा मराठवाड्यासाठी एका वाईट बातमीने उजाडला.मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळविणारी! अर्ध्या मराठवाड्याची तहान भागविणाऱ्या तसेच सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या व जालना, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील सहा औद्योगिक वसाहतींसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात 7 % कपात करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या समितीने केली आहे.नव्या शिफारशीनुसार आता जायकवाडीत 65% ऐवजी 58 % साठा असला तरीही नाशिक आणि अहिल्यानगरातून पाणी सोडण्याची गरज राहणार नाही.म्हणजेच 7 % पाणी कपात करण्यात आली आहे.
जायकवाडी हा मराठवाडयासाठी महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून 2.40 लाख हेक्टर शेती ओलिताखाली आणणार आहे. जायकवाडी धरणाला खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याची जीवनरेखा म्हटलं जात अशा महत्त्वकांक्षी जायकवाडीच्या धरणात ऊर्ध्व भागातून येणारे पाणी 7 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय मेरी म्हणजेच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालकांनी घेतलेला आहे तो अत्यंत मराठवाड्यावर अन्यायकारक असा निर्णय आहे. या निर्णयाचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध व्यक्त करतो.आता या मेरीच्या अहवालावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार असल्याचे समजते. मराठवाड्याच्या जनतेला आवाहन राहील राहील की,आपण सर्वांनी या ठरावाला विरोध करावा आणि आपल्या हक्काचं मराठवाड्याचे पाणी कपात करण्याचा निर्णयाला कुठल्याही परिस्थितीत देता कामा नये अशी माझी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे.अन्यथा मराठवाडाची जनता आपल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना माफ करणार नाही आणि माफ करू नये असंच माझं मत आहे.त्यामुळे जागरूक होऊन या पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल गरज पडल्यास लढा उभारावा परंतु आपल्या हक्काचं पाणी सोडता कामा नये अशी माझी मराठवाड्याच्या जनतेला विनंती आहे तसेच शासनाला देखील सूचना आहे.
माजी मंत्री राजेश टोपे, जालना
#
