महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाची बैठक संपन्न.
साखर आयुक्तालयावर राज्यातील साखर कामगारांचा ७ ऑगस्टला मोर्चाचे आयोजन – कॉ.आनंदराव वायकर
नगरः राज्यातील साखर व जोड धंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या करारा बाबतच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत दि. ३१ मार्च रोजी संपलेली असुन नवीन समिती गठित करण्यासाठी शासनाकडे गेली ५ महिने पाठपुरावा करूनही काहीच हालचाली होत नाहीत, त्यामुळे शासनाचे व साखर संघाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. ०७ ऑगस्ट रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस कॉ.आनंदराव वायकर यांनी नुकत्याच महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या अहमदनगर येथे झालेल्या बैठकीत निर्णय झाल्याचे सांगितले.
त्याबाबत महासंघाने दि. २९ जुलै रोजी मा. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना साखर संकुलात मोर्चाची नोटीस दिलेली आहे. मागील आठवडयामध्येच त्यांना निवेदन देऊन राज्यातील साखर कामगारांमध्ये या व अन्य मागण्यांसाठी मोठा असंतोष असल्याने इशारा मोर्चा काढण्याचे सुचित केले होते. या मोर्चामध्ये पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत. १) साहार व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवाशर्ती ठरविणेबाबत शासनाने ताबडतोड त्रिपक्षीय समिती गठित करावी व वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, २) त्रिपक्षीय समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना रु. पाच हजार अंतरीम वाढ देण्यात यावी, ३) साखार व जोडधंद्यातील कामगारांचे थकित वेतन मिळालेच पाहिजेच, ४) साखर व जोडधंद्यातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरत्या काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळाले पाहिजे, ५) भाडेपट्ट्यावर, भागीदारीतत्वाने व विक्री केलेल्या तसेच खाजगी साखर कारखान्यातील कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या कराराप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे व त्यांच्या थकित वेतनाची रक्कम व्यवस्थापनाकडून अग्रक्रमाने मिळाली पाहिजे, थकीत वेतनासाठी साखर पोत्यांवर टॅगिंग करण्यात यावी. याबाबत स्थानिक संघटनाचे मान्यता घेवूनच करार करावा, ६) बंद आजारी साखर कारखाने चालू करण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे किंवा भाडेपट्टयाने चालविण्यास द्यावे, ७) साखर कामगारांचे बऱ्याच साखर कारखान्यांमध्ये पगार थकित आहेत. या सर्व कारखान्यातील थकित पगार लवकरात लवकर अदा करून पेमेंट ऑफ वेजेस कायद्यानुसार दरमहा १० तारखेच्या आत पगार करणेबाबत सर्व कारखान्यांना शासन व साखर आयुक्त यांचेमार्फत कळविण्यात यावे. तसेच ज्या कारखान्यातील कामगारांचे पगार थकविले जातात किंवा धकले आहेत अशा कारखान्यांना क्रसिंग लायसेन्स देण्यात येऊ नये, ८) साखार व जोड धंद्यातील कामगारांना दरमहा रु. ९,०००/- पेन्शन मिळाली पाहिजे, ९) शेतीमहामंडळातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात यावी.
या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील साखर कामगारांनी मोठया संख्येने या मोर्चामध्ये सामील होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर यांनी केले आहे. महासंघाच्या काल झालेल्या सभेमध्ये महासंघाचे अध्यक्ष कॉ. पी. के. मुडे, कार्याध्यक्ष कॉ. शिवाजी औटी, कोषाध्यक्ष कॉ. शिवाजी कोठवळ, उपाध्यक्ष कॉ. यु.एन. लोखंडे, कॉ. सत्यवान शिखरे, कॉ. शरद नेहे, कॉ. विलास वैद्य, सहचिटणीस कॉ. रामदास रहाणे, कॉ. नंदु गवळी, कॉ. आनंदा भसे, कॉ. रावसाहेब वाकचौरे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
