नगर अर्बन मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँकेने उच्च न्यायालयात १ हजार ६३५ थकीत कर्जदारांची यादी दिली असून यातील बहुतांश कर्ज वितरण संशयास्पद आहे. यातील ५०० पेक्षा अधिक कर्जखाती विनातरण असल्याने बँकेसमोर वसुलीचे मोठे आव्हान आहे.
सर्व कर्जखात्यामध्ये मुद्दल येणे बाकी व एकूण येणे बाकी ८२७ कोटी रुपये आहे. बँकेतील ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून ठेवीदार खंडपीठात गेले आहेत. त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी नगर अरबन बँकेच्या प्रशासनाने थकीत कर्जखात्याचा सविस्तर तपशील न्यायालयात सादर केला.
याबाबत नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी म्हणाले, ठेवीदारांच्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याची नोटीस रिझर्व्ह बँक व नगर अर्बन बँक प्रशासनास दिल्याने ८ ऑगस्टला रिझर्व्ह बँकेने उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर लिहून दिले की नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाकडून भ्रष्ट कर्जवाटप होवू नये म्हणून बँकेवर डिसेंबर २०२१ रोजी आर्थिक निर्बंध घातले आहेत.
दुसरीकडे बँकेने सादर केलेल्या थकीत कर्जखात्याच्या यादीनुसार ३१ जुलै २०२३ अखेर कर्जदारांकडे ४५१ कोटी मुद्दल व त्यावर ३५० कोटीपेक्षा अधिक व्याज येणे आहे. बहुतांश कर्जासाठी घेतलेल्या तारण मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा कर्ज येणे रक्कम खूप जास्त आहे. १ लाख ३० हजार अशा रकमेची एकाच व्यक्तीला तब्बल १० कर्जे दिली असून या त्याची परतफेड नसल्याने येणे रक्कम ३५ ते ४० लाखांवर गेली आहे. संगमनेरच्या एका कर्ज खात्याला ९ कोटींचे तारण मूल्यावर ९ कोटी कर्ज २०१७ मध्ये दिले होते. या कर्जदाराने एक रूपयाही भरला नाही. त्यांच्याकडून सुमारे १७ कोटी येणे आहेत. जवळपास ५०० कर्ज खात्यांना तारणच नाही. हे पैसे कसे वसूल होणार?
सभासदांचा लाभांश ३१ जुलै २०१७ पासून बंद आहे. या सर्व नुकसानीची जबाबदारी बोगस कर्जे मंजूर करणारांची व नंतर वसुलीला जाणीवपूर्वक विलंब करणार्‍यांची आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणांवर पोलीस फिर्याद दाखल करणे बंधनकारक असताना ती दाखल न करणे, खोटे बोलणे यामुळे, तसेच भ्रष्ट संचालकांना साथ देणारे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित होण्यासाठी ही थकीत कर्जदारांची यादी सहायक ठरेल, असा दावा गांधी यांनी केला आहे.
