राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग , आर्थिक दुर्बल घटक सामाजिक आणि आर्थिक मागास आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यातही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता प्रवेश घेतल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार, 2024 -25 मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील. कारण, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांचा अवधी सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
