नवी दिल्ली : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे समाज एकच असल्याचा युक्तिवाद अमान्य केला.
राज्यामध्ये धनगड नसून धनगर आहेत व त्या समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या सूचीत समावेश करून त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे असा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर ८-१० दिवस प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निकाल देताना धनगड समाजाचे आरक्षण धनगर समाजाला देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात इरबा कोनापुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने वकील रवींद्र अडसुरे यांनी बाजू मांडली. मात्र, न्या. जे. के. माहेश्वरी व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.
