उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आश्वासनानंतर ग्रामसेवक संवर्गाचा संप मागे

मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत शासन दरबारी पाठपुरावा चालूच राहिल : एकनाथ ढाकणे
नगर : राज्यातील कर्मचारी वर्गाच्या प्रलंबित मागण्या मंजुर होण्यासाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने दि.23 व 24 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय लाक्षणिक संपाची हाक दिली होती. यापार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेवून कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने बुधवारी दुपारी संप मागे घेण्याची घोषणा केली. नगरमध्ये एकत्र आलेल्या ग्रामसेवकांनी आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. विविध मागण्यांची प्रत्यक्ष पूर्तता होईपर्यंत युनियन शासन दरबारी पाठपुरावा करीत राहील, असे यावेळी युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी जाहीर केले.
यावेळी सुनील नागरे, अशोक नरसाळे, संजय घुगे, रामकिसन बटूळे, रवींद्र वाबळे, लक्ष्मण नांगरे, सुभाष गर्जे, नानासाहेब जगताप, रमेश त्रिंबके, ज्ञानेश्वर सोनवणे, रामेश्वर जाधव, भाऊसाहेब जरे, राजेंद्र पावसे, संदीप लगड, बाळासाहेब घायाळ, ज्ञानेश्वर मेहेत्रे, नवनाथ गोळे, आसाराम कपिले, तानाजी पानसरे, बालूताई सुंबे, प्रमिला केदारी, सारिका वाळुंज, धनाजी फडतारे, रुबाब पटेल, आर.के.जाधव, भाऊसाहेब निबे, विजय धाकतोडे, रवींद्र ताजने आदी उपस्थित होते.
एकनाथ ढाकणे म्हणाले की, राज्यभर ग्रामसेवक संवर्गाचे 22 हजार 388 सभासद कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत ग्रामसेवक काम करीत असतात. शासनाचे कल्याणकारी उपक्रम यशस्वीरित्या कार्यान्वीत करण्यात ग्रामसेवक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. तरीही या संवर्गाचे अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यव्यापी लाक्षणिक संपात ग्रामसेवकही सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पात्र ग्रामसेवकांना लागू करावी, ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे पद निर्माण करावे, ग्रामसेवक शैक्षणिक अर्हता पदवीधर करावी, मनरेगा करिता स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वीत करावी, कोविड 19 महामारी काळात कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना तातडीने 50 लाखांची रक्कम मिळावी, कंत्राटी व योजना कामगारांचा सेवा नियमित कराव्यात, बक्षीस समितीचा अहवालाचा खंड 2 प्रसिध्द करावा, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अनुकंपात तत्वावरील नियुक्त्‌या विनाशर्त कराव्यात, ग्रामसेवक, नर्सेस, आरोग्य कर्मचार्‌यांच्या तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‌यांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, ग्रामसेवक संवर्गास वैद्यकीय कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, महिला कर्मचार्‌यांना केंद्र सरकारप्रमाणे बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात यावी, कर्मचारी ग्रामसेवक, शिक्षकांना पितृत्त्व रजा मंजूर करावी, तक्रार निवारण सभा दर तिमाही एकदा घेण्यात यावी, ग्रामसभा मुख्यालयाबाबतचा बंधनकारक ठराव रद्द करण्यात यावा व पूर्वीप्रमाणे कार्यवाही चालू ठेवावी आदी यावेळी करण्यात आल्या.