राज्यातील साखर कामगार वेतनवाढीच्या निर्णयासाठी आक्रमक
निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू – कॉ.आनंद वायकर
नगर – महाराष्ट्रातील साखर उदयोग व साखर उदयोगाशी संलग्न जोडधंदयातील कामगारांच्या वेतनवाढ व सेवाशर्ती बाबतचा राज्य पातळीवरील कराराची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली आहे. सहकार मंत्री व अन्य संबंधितांची साखर आयुक्तांनी दि. २५ जुलै २०२४ पुर्वी साखर कामगारांच्या पगार वाढीसाठी तत्काळ बैठक आयोजित करुन निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यातील लाखोच्या संख्येने साखर कामगार तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस कॉ. आनंद वायकर यांनी दिला.
यावेळी प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे व शंकरराव भोसले, महासंघाचे उपाध्यक्ष सत्यवान शिखरे, खजिनदार शिवाजी कोठवळ, संदीप मालुंजकर, विजय देशमुख, रावसाहेब वाकचौरे, आनंदा भसे, डी.एम. निमसे, अशोक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कामगारांच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त् कुणाल खेमनार यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि राज्यातील साखर कामगारांच्या वतीने महासंघ व प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी दोन्ही राज्यव्यापी संघटनांचे अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाने राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये महासंघ व प्रतिनिधी मंडळ यांच्या संघटना कार्यरत आहेत, तेथील लाखोच्या संख्येने या संघटनांचे सभासद कार्यरत आहेत. महासंघाचे कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे राज्य पातळीवरील झालेल्या कराराची मुदत संपल्याने दि. २३/०२/२०२४ रोजी तसेच दि. ०५/०३/२०२४ रोजी नवीन मागण्यांची नोटीस व दि. ०६/०३/२०२४ रोजी कामगार प्रतिनिधींची यादी शासनासह कामगार आयुक्त, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व साखर आयुक्त यांना दिली आहे. असे असुनही अदयापपर्यंत त्रिपक्ष समिती गठित झालेली नाही. त्यामुळे साखर कामगारांमध्ये असंतोष असुन त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो असा इशाराही देण्यात आलेला आहे. शिवाय येणा-या सन २०२४- २०२५ च्या गळित हंगामावर विपरीत परिणाम झाल्यास त्याची सर्वसी जबाबदारी शासनावर राहील असे स्पष्ट करण्यात आले
पगार थकविणा-या कारखान्यांना ऊस गाळत परवाना देण्यात येऊ नये
साखर कामगारांचे ब-याच कारखान्यांमध्ये पगार थकित आहेत, या सर्व कारखान्यांतील कामगारांचा थकित पगार लवकरात लवकर देऊन पेमेंट ऑफ वेजेस् कायदयातील तरतुदीप्रमाणे दरमहा १० तारखेच्या आत पगार करणेबाबत सर्व कारखान्यांना साखर आयुक्तालयामार्फत कळविण्याची मागणी चर्चेत करण्यात आलेली आहे. तसेच राज्यातील काही कारखाने उच्चांकी गाळप करुन सुद्धा कामगारांचे पगार थकवितात. अशा कारखान्यांना तत्काळ पगार करण्याविषयी योग्य त्या सुचना साखर आयुक्तांनी देण्याची मागणी करीत पगार थकविणा-या कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना (क्रसिंग लायसेन्स) देण्यात येऊ नये अशीही मागणी करण्यात आल्याचे बैठकीनंतर महासंघाचे सहचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर यांनी सांगितले. बंद, आजारी कारखान्यांबाबत शासनाकडून भरीव मदत देऊन हे कारखाने चालु करण्यात येऊन त्या कारखान्यातील कामगारांना त्यांचे थकित वेतन, उपदान व प्रॉ. फंडाचा रकमा भरण्यात याव्यात. व कारखाने चालु करण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन येत्या हंगामात बंद पडलेले कारखाने चालु करून तेथील कामगारांना वेळेवर पगार व थकित देणी देण्यासाठी शासनाने योग्य ती पावले उचलावी असेही कॉ. वायकर यांनी सांगितले.
