नगर : नगर अर्बन सहकारी मल्टीस्टेट बँकेच्या कर्जगैरव्यवहार व घोटाळाप्रकरणात चौघांचे जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने नामंजूर केले. सरकारी वकील अनिल घोडके यांनी ही माहिती दिली. २९१ कोटींच्या या घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेल्या व काही संशयितांनी नियमित व अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यांना जामीन नाकारण्यात आला आहे.
मनोज वसंत फिरोदिया (सहायक मुख्य व्यवस्थापक), चंद्रकांत मोरे (कर्जदार), अविनाश प्रभाकर वैकर (कर्जदार), प्रवीण सुरेश लहारे यांनी जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले होते. त्यावर जिल्हा सत्र न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सरकार पक्षाच्यावतीने अॅड. घोडके यांनी युक्तीवाद केला. सन २०१३ ते २०१९ या काळात आरोपींनी अनेक कर्ज प्रकरणात खोटे कागदपत्रे, मिळकतीचे बनावट अहवाल, इतर बनावट कागदपत्रे करून प्रकरणे मंजूर केली.
आरोपींच्या खात्यावर संशयास्पद रक्कम आल्याचे दिसून येत आहे. ऐपत नसताना अनेक कर्ज मंजूर केल्याचे दिसत आहे. फॉरेन्सीक ऑडीटमध्ये अनेक प्रकरणात आरोपींचा सहभाग दिसून येत आहे, त्यामुळे आरोपींना जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ठेवीदारांच्या वतीने अॅड. अच्युत पिंगळे यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर चौघांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केले. दरम्यान, आणखी सात आरोपी व संशयितांनी नियमित जामीन व अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.
