केंद्र सरकारने कांदा निर्यात सुरू करणार असल्याची खोटी माहिती देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर करून मते मिळवण्याचा मोदी सरकारचा हा कुटील डाव आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला.
घनवट म्हणाले, ‘कांदा उत्पादक पट्ट्यात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. स्थानिक कांदा उत्पादकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करण्यात आली. मोदी सरकारने प्रसारमाध्यमांद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली. ही शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल आहे. कांदा उत्पादकांच्या गरिबीला, कर्जाला व दुरवस्थेला मोदी सरकारचे निर्णय जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांनी मतदान करताना याचा विचार करून मतदान करावे.’
हमीभाव आहे, त्या पिकांवर निर्यातबंदी घातल्यास एकवेळ समजू शकतो. पण हमीभाव नसणाऱ्या कांदा पिकाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कांदा कवडीमोल दराने विकला जातो आहे. अशा अडचणीच्या काळात मागील वर्षभरात झालेल्या निर्यातीचे एकत्रित आकडे जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, असा आरोप शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे-पाटील यांनी केला.
