राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी : एकनाथ ढाकणे
नगर : राजस्थान सरकारने 1 जानेवारी 2004 नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत नियुक्त केलेल्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात ढाकणे यांनी म्हटले आहे की, राजस्थान सरकारने कर्मचार्यांच्या हिताचा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. महाराष्ट्रातही अशाच स्वरुपाची मागणी अनेक वर्षांपासून ग्रामसेवक संवर्गाकडून होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना आता अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली असली तरी प्रत्यक्षात ही योजना फसवी आहे. यामध्ये शासनाकडे कपात केलेल्या रकमेचा हिशेब देऊ शकत नाही. कुणाच्या नावावर किती रक्कम आहे, याचा ताळमेळ लागत नाही. एनपीएसचा निर्णय शासन व कर्मचार्यांसाठी आत्मघातक आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. अधिकार हिरावून घेवून मयत झालेल्या कर्मचार्यांचे कुटुंबिय अडचणीत आले आहेत. या गर्तेतून कर्मचार्यांना बाहेर काढायचे असेल तर जुनी पेन्शन योजना हाच एकमेव उपाय आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजस्थानच्या धर्तीवर तातडीने निर्णय घेवून सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजुर करून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी एकनाथ ढाकणे यांनी केली आहे.
राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
- Advertisement -