महायुतीने विशेषत: भाजपने ‘मिशन 45 प्लस’ अत्यंत गांभीर्याने घेतल्याचं दिसतंय. त्यासाठी भाजपने आपल्या आमदारांना विशेष टार्गेट दिलंय. जो आमदार हे टार्गेट पूर्ण करणार नाही त्या आमदारांचे तिकीट धोक्यात येऊ शकतं. जो आमदार लोकसभेच्या उमेदवाराला लीड देईल त्याला पुन्हा तिकीट देण्यात येईल, आणि ज्याच्या मतदारसंघात लीड कमी मिळेल त्याचं आमदारकीचं तिकीट धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या उमेदवाराशी मतभेद असले तरीही स्वतःच्या विधानसभेसाठी आमदारांना काम करावं लागणार आहे.
भाजप नेत्यांनी विधानसभा आमदारांना नुसतं टार्गेटच दिलं नाही तर त्यानुसार प्रत्येकाचं रिपोर्ट कार्डच तयार केलं जाणार आहे. त्यांच्या मताधिक्याचा उमेदवाराला कसा फायदा झाला, याचं मूल्यमापन यावेळी केले जाणार आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विधानसभा आमदार आणि इच्छुक उमेदवारांना तशा सूचना दिल्या आहेत.
