भाव गडगडल्याने कांदा उत्पादकांचा पारनेरात उद्रेक
बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडले
पारनेर तहसील कार्यालयात धरणे आंदोलन
पारनेर : प्रतिनिधी
रविवारी मिळालेल्या भावाच्या तुलनेत कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल १ हजार ते बाराशे रुपयांनी गडगडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बुधवारी पारनेर बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडले.यावेळी शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.मोदी हटाव, शेतकरी बचाव, शेतकरीविरोधी सरकारचा निषेध असो अश्या घोषणा यावेळी बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर जमलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्या.
यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती बापूसाहेब शिर्के तेथे उपस्थित होते.त्यांनी शेतकऱ्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.मात्र शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला.कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी तहसिलदारांच्या दालनासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले.
दरम्यान शनिवारी (दि.४ मे ) केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवल्याचे जाहीर केले.त्यानंतर संपूर्ण राज्यात कांद्याच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा आजच्या लिलावात विक्रीसाठी आणला होता.दुपारी १ वाजेपर्यंत बाजार समितीच्या आवारात २५० पेक्षा अधिक गाड्या कांद्याची आवक झाली होती.मात्र केंद्र सरकारने निर्यातशुल्कासह किमान निर्यातदर निश्चित करून निर्यातीस परवानगी दिली असल्याने इतर कांदा निर्यातदार देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले.त्यामुळे कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या.परिणामी दोन दिवसांपूर्वी वाढलेले दर गडगडले.
केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या परिपत्रकात निर्यातशुल्काचा उल्लेख नसून, कांद्याचे निर्यातमूल्य ५५० डॉलर प्रतिटन असल्याचे नमूद केले आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. ३) राजपत्र जारी करीत त्यात कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क असल्याचे नमूद केले आहे.या दोन्ही बाबींमुळे कांद्याचे निर्यातमूल्य ६७ रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचले आहे. इतर कांदा निर्यातदार देशांनी कांद्याचे दर कमी केल्याने महागात पडणारा भारतीय कांदा कोण खरेदी करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डीजीएफटीच्या परिपत्रकात केवळ निर्यातमूल्यांचा उल्लेख असणे आणि अर्थमंत्रालयाच्या राजपत्रात कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क कायम असल्याचे नमूद करणे हा घोळ कांदा निर्यातीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाला आहे. त्यामुळे कांद्याचे निर्यातमूल्य ८०० डॉलरवरून ५५० डॉलर प्रतिटन केल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात असून, निर्यातशुल्क कायम असल्याचे कुणीही उघड करीत नाही. या दोन्ही बाबी विचारात घेता निर्यातदार ६७ रुपये प्रतिकिलोपेक्षा कमी दरात कांदा विकू शकत नाही.
स्पर्धक देशांची खेळी व महाग भारतीय कांदा
भारताने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचा निर्णय घेताच कांदा निर्यातीत भारताचे स्पर्धक देश असलेल्या पाकिस्तानने त्यांच्या कांद्याचे मूल्य ७०० डॉलरवरून ५०० डॉलर, म्यानमारने ६०० डॉलरवरून ५०० डॉलर तर चीनने ५०० डॉलरवरून ४०० डॉलर प्रतिटन केले आहे. निर्यातमूल्य आणि शुल्क विचारात घेता जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याचे दर ८०० डॉलर प्रतिटन राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे दर प्रतिटन ३०० ते ४०० डॉलरने अधिक आहेत. एवढा महाग कांदा कोण खरेदी करणार?
केवळ ६० कंटेनर बुक
बंदीनंतर निर्यात खुली होताच ३० टन क्षमतेच्या किमान ३०० ते ४०० कंटेनर कांद्याच्या मागणीची नोंदणी होत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यावेळी मुंबई बंदरात केवळ ५० ते ६० कंटेनर बुक झाल्याची माहिती कांदा निर्यातदारांनी दिली. ही अवस्था तुतीकोरीन (तामिळनाडू) बंदराची आहे. केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्बंधामुळे निर्यातदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, भारतीय कांद्याचे दर ८०० डॉलर प्रतिटन असल्याने ऑर्डर मिळत नसल्याचे येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
निर्यातीला परवानगी हा चुनावी जुमला!
कांदा निर्यातीला परवानगी मिळाल्याने भाव वाढतील अशी आशा होती.शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील याचाही आनंद होता.मात्र हे समाधान फार काळ टिकले नाही.केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवताना किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लागू केल्याने निर्यातीवरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळे जास्त कांदा निर्यात होण्यास वाव नाही. त्यामुळे ही निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय पूर्णपणे फसवा आहे ,चुनावी जुमला आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. सरकारने अटी शर्तीशिवाय कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करावी.
बाबासाहेब तरटे
सभापती, पारनेर बाजार समिती.
